छरिएर रहेका स्वास्थ्य कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमामार्फत सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ — सरकारले छरिएर रहेका सरकारी मातहतका विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्जय कोषलगायत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । बिमा बोर्डका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा मात्र प्रत्येक वर्ष राज्यको २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको छ ।

बिमा विज्ञ डा.सुरेश तिवारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बिमाका कार्यक्रम नयाँ नभए तापनि छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्ने योजना महत्त्वाकांक्षी भएको बताए । ‘आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बिमा प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने होइन । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमार्फत यी औषधिको निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्जय कोषलगायत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिने
स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसंख्या, भूगोल र रोगको आधारमा गरिने
संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तुर्जमा गरिने
सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने
प्रत्येक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरिने
क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचार प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सरको उपचार गरिने
मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोगको उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने
सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने
आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने
त्यस्तै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘निरोगी नेपाल अभियान’, प्रत्येक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । सातै प्रदेशमा सघन जलन र मुटु रोगको उपचार, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचार विस्तार, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार, मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोगको उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ ।

प्रा.डा.ढुण्डीराज पौडेलले भने नयाँ कार्यक्रम नभई पुरानै रहेको बताए । ‘क्यान्सरको उपचार रोगको प्रकृतिका आधारमा किमोथेरापी, शल्यक्रिया र रेडियोथेरापीको तीन उपचार संयोजनबिना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘निःशुल्क भनेर किमोथेरापी मात्र दिएर हुँदैन ।’ उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गर्ने रेडियोथेरापी छैन । वीर अस्पतालमा एक वर्षपछि मात्र पालो आउँछ,’ उनले भने, ‘ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र जनसंख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।