नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ प्राथमिकतामा परेका सूचना प्रविधिका विषयहरु

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादि बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्ने, सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रुपमा अगाडि बढाइने, डिजिटल इकोनोमीको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने योजनासम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका विषयहरुलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि विषयहरु

सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

डिजिटल इकोनोमीको इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानूनी आधार व्यवस्था गरिने भएको छ।

नेपालको आफ्नै भूउपग्रहको सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरिने भएको छ।यसका साथै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिनेछ।

तीनै तहको समन्वयनमा सार्वजनिक यातायातलाई दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो, मैत्री बनाइनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापन मार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवालाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ।

साइबर अपराध नियन्त्रण र अन्य अपराध अनुसन्धानमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। अति संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिनेछ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रुपमा विकास गरिनेछ।

सम्भव भएसम्म सबै सेवा अनलाइन गरिनेछ साथै सरकारी कार्यालयका काम कारबाही फेसलेस गरिनेछ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत र कानूनी आधार तयार पारिनेछ। सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ।

साइबर अपराध नियमन लगायत समाजमा घट्ने अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायको दक्षतालाई अविवृद्धि गरिनेछ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको आधारको रुपमा प्रयोग गरिनेछ। यसलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ।

विद्युत खपत वृद्धि गर्न तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणका लागि घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक, यातायात तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिनेछ।

ई-कमर्शको विस्तार गरिने साथै ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक प्रयोगको परीक्षण गरिनेछ।

नवीकरणीय उर्जाको रुपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन उर्जाको विकास गरिनेछ साथै विद्युत नपुगेका क्षेत्रमा वायु उर्जा पुर्याइनेछ।

हेलो सरकारमार्फत् प्राप्त गुनासाहरुको शीघ्र सम्बोधनका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरिनेछ।

निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत् सेवाको रुपान्तरणका लागि ई गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइनेछ।

सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीटय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ।

तीन तहको सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआवद्धता कायम गरिनेछ। अध्यागमन प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभरपासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ। विकिरण उत्सर्जन गर्ने रेडियोधर्मी स्रोत र सम्बद्ध अभ्यास, क्रियाकलाप तथा संयन्त्रहरुको अनुगमन गरिनेछ।

विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरुको ग्रेडिङ आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइनेछ।

इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिनेछ। कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ।

आइटी-आधारित भू-सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ। भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिनेछ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।

संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तर्क्रियात्मक इ-लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण-कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।

बाल हेल्पलाईन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ।

नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ को पूर्णपाठ