सुदूरपश्चिम सरकारका बहुवर्षीय योजनाको बजेट पहुँचवालाका क्षेत्र केन्द्रित

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अवधि राखेर बहुवर्षीय योजनाका लागि हालै ४ अर्ब ९३ करोड ४१ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सडक, पक्की पुल, सिँचाइ, भवन र झोलुंगे पुलका ८५ वटा योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । तर बजेट र योजना संख्याको वितरण यति धेरै असमान गरिएको छ कि, सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये सात पहाडी जिल्लामा विनियोजित योजना संख्या र बजेटभन्दा तराईका कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा विनियोजित योजना संख्या र बजेट दोब्बर बढी छ ।

पहुँच भएका नेताले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेका छन् । बहुवर्षीय योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने निकाय आर्थिक मामिला मन्त्रालय हो । कैलाली र कञ्चनपुरका लागि ५५ योजना छनोट गरिएका छन् । ती योजनाका लागि तीन वर्षको अवधि राखेर ३ अर्ब ५० करोड ६५ लाख बजेट राखिएको छ । तर डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ र बाजुरा गरी सात पहाडी जिल्लामा ३० वटा योजना मात्र राखिएको छ । जसका लागि १ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाका लागि जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै बजेट कैलालीमा विनियोजन गरिएको छ । कैलालीमा १४ वटा सडक, नौ वटा पक्की पुल, दुई वटा सिँचाइ आयोजना र एउटा भवन निर्माण गरी २६ वटा योजनामा २ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । जबकि गरिबी सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुरामा दुई वटा योजना मात्र राखिएको छ । रजातोली पुल मार्तडी र दानसाँघु पुल कोल्टीमा गरी दुई वटा पक्की पुल निर्माण गर्न १२ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक, सिँचाइ, झोलुंगे पुल र भवन अन्य कुनै पनि योजना बाजुरामा समेटिएको छैन । बहुवर्षीय योजनाका लागि जिल्लागत रुपमा कञ्चनपुरलाई सबैभन्दा धेरै योजना संख्या दिइएको छ । कञ्चनपुरमा सडक १३ वटा, पक्की पुल आठ वटा र कल्भर्ट आठ वटा गरी २९ वटा योजनामा बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । जसअन्तर्गत सडकतर्फ ५२ करोड ५० लाख, पक्की पुलतर्फ ५८ करोड ३३ लाख, कल्भर्टका लागि १४ करोड ४८ लाख गरि कुल १ अर्ब २५ करोड ३१ लाख रकम सुनिश्चित गरिएको छ ।

बाजुरापछि सबैभन्दा न्यून बजेट राखिएको जिल्ला दार्चुला हो । दार्चुलामा दुई सडक, एउटा पक्की पुल र दुई झोलुंगे पुल गरी पाँच वटा योजनामा १४ करोड ९७ लाख मात्र बजेट दिइएको छ । डडेलधुरा, डोटी र बझाङमा चार/चार योजना, बैतडी र दार्चुलामा पाँच/पाँच योजना र अछाममा ६ योजनालाई बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । बजेट सुनिश्चित गरिएका कुल योजनाका लागि डडेल्धुरामा २२ करोड, डोटीमा १६ करोड ११ लाख बैतडीमा १५ करोड, बझाङमा २८ करोड २४ लाख, अछाममा ३४ करोड ३२ लाख रकम सुनिश्चित गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली २ (१) हो । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वटा सडक, दुई वटा सडक पुल र एउटा सिटी हल गरी आठ वटा योजना बहुवर्षीयमा राखिएको छ । जसमा कुल बजेट एक अर्ब ९७ लाख सुनिश्चित गरिएको छ । कांग्रेस नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर २ (२) मा ५ सडक र ७ पुल गरी १२ वटा योजनाका लागि ६१ करोड ६२ लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कांग्रेस नेता तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (१) मा ५३ करोड ५० लाखको ६ योजना विनियोजन गरिएको छ भने कांग्रेस सांसद एवं पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाको निर्वाचन क्षेत्र ५ (१) मा १६ करोड ६० लाखका ६ आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) मा २९ करोड २१ लाखका ८ आयोजना बहुवर्षीयमा पारिएको छ । रावल उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद हुन् । एमाले नेता तथा भूमि व्यवस्थाकृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ (१) मा १२ करोड ८७ लाख, कांग्रेस नेता, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टको क्षेत्र कञ्चनपुर १ (२) मा १३ करोड ६२ लाखका दुई आयोजना बहुवर्षीयमा पारिएको छ । यस्तै, अर्को सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली १ (२) मा १२ करोड १० लाख, नागरिक उन्मुक्तिकै सांसद एवं अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा २९ करोड ७२ लाखका दुई योजना छन् ।

तर केही नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा भने एउटा पनि योजना बहुवर्षीयमा छनोट गरिएको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (१), नागरिक उन्मुक्तिका सांसद खुसीराम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ३ (२) र कांग्रेस सांसद मानबहादुर रावलको निर्वाचन क्षेत्र अछाम २ (२) मा कुनै पनि योजना बहुवर्षीयमा पारिएको छैन । बहुवर्षीयमा छनोट भएको योजनालाई सरकारले योजना सम्पन्न नहुँदासम्म बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ ।

सांसदहरुले भने बहुवर्षीय योजना छनोट असमान भएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘पहुँच हुने मन्त्री र नेताहरुले आफ्नो हात जगन्नाथ गरे, यो त अति हो,’ सत्तारुढ कांग्रेस सांसद जुना दानीले भनिन्, ‘दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लामा योजनाको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त ठीक उल्टो भइरहेको छ ।’

राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्टले मन्त्री र नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताउँदै योजना छनोट तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि कुनै आधार तयार नगरिएको बताइन् । ‘असन्तुलित छ । पहुँचवालाहरुले मनपरी गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले योजना छनोटमा कुनै मापदण्ड बनाएर प्राथमिकीकरण नगरिएको स्वीकार गरे । ‘सडकका योजनाअन्तर्गत कुनै नयाँ योजना बहुवर्षीयमा राखेका होइनौं, स्तरोन्नतिका लागि मात्र हो,’ सचिव बमले भने ‘आगामी वर्षमा सडक अन्तर्गतका योजनामा गुरुयोजनाको सूचीमा रहेका योजना नै छनौट गर्ने बाटो यसपालिको निर्णयले खुलेको छ ।’
कान्तिपुर अनलाइनबाट सावार