राजनीतिक दलमा लागे शिक्षक पदमुक्त हुने प्रावधानमा सहमत

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा पदमुक्त गर्न सकिने कानुनमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसद एकमत भएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुंगो लगाउँदै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उपसमितिका संयोजक तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माले आइतबार समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षा सञ्चालनबाहेकका विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । सहमति हुन बाँकी विषय समितिबाटै टुंगो लगाउने विश्वकर्माले बताए ।

यस्तै, विद्यालय शिक्षाको स्वतन्त्र नियमन गर्न स्वायत्त शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापनामा सहमति जुटेको छ । उपसमितिले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सट्टा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय, विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न प्राधिकरण रहने उल्लेख छ । मूल विधेयकमा साविककै केन्द्र कायम रहने उल्लेख थियो ।

केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । तर लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय समितिको सिफारिसमा सरकारले प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसद्बाट हुबहु पारित भए यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त विज्ञबाट ४ वर्षका लागि प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त हुनेछन् । प्राधिकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्नेछ ।

उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) रहने मूल विधेयकको व्यवस्था भने हटाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न संघीय तहमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्र रहने काम, कर्तव्य तोकिएको छ ।

मूल विधेयकमा सरकारले साविकको शिक्षा विभागलाई ब्युँताउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोगलगायत शिक्षाका केन्द्रीय निकायहरू अहिलेकै अवस्थामा रहनेमा सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।

केही नयाँ दफा थप गर्दै विधेयक उपसमितिबाट टुंगो लागेको छ । शिक्षकलाई सेवा प्रवेशको तालिम, एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने, अस्थायी शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक कोषमा आबद्ध गर्ने, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने, विद्यार्थीको व्यक्तिगत र विद्यालयको सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेख राख्ने नयाँ व्यवस्था सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘शिक्षकको शिक्षण सीप र क्षमता वृद्धि गर्न शिक्षण पेसाप्रति नवीनतम सोचको विकास गर्न र शिक्षण पेसामा नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य र सेवाकालीन तालिम दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउनेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षक सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको अभाव रहेको औंल्याउँदै आएका थिए । स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चितता गरी आवासीय विद्यालयसमेत स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल विधेयकमा विशेष प्रकृति र आवासीय विद्यालय केन्द्रले मात्र स्थापना गर्न सक्ने भनिएको थियो । उपसमितिले शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुने निचोड निकाल्दै गणित, विज्ञान, कम्प्युटर विषय अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययनका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट अध्यापन गराउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्न दिने कि गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने सहमति नभए पनि गुठीमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्थालाई भने खुला राखिएको छ । ‘गुठीअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यसअगावै गुठी दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने बन्द वा नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पनि मापदण्ड तय गरिएको छ । ‘भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको अवस्थितिका आधारमा तयार पारिएको विद्यालय नक्सांकन प्रतिवेदन, कक्षामा तोकिएको संख्यामा विद्यार्थी नभएमा, विद्यालयको बीचको दूरी आधारभूत तहमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेट पैदल दूरीभन्दा कम र माध्यमिक विद्यालयको हकमा ५ किमि र एक घण्टाभन्दा कम पैदल दूरी भएमा, सम्बन्धित तह वा कक्षा सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा नभए, एकआपसमा विद्यालय गाभी २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ठूला वा आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिए,’ मापदण्डमा भनिएको छ । अहिले स्थानीय तहहरूले विद्यार्थी कम्ती रहेको भन्दै आफूखुसी विद्यालय समायोजन गर्दै आएका थिए । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले समेत विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्दा विद्यालय गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने, समायोजन वा एकीकरण गर्ने सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

उपसमितिले विद्यालयको नामकरणका विषयमा समेत मातदण्ड तय गरेको छ । ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने गरी नामकरण गरिएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारकको नाम झल्कने गरी राख्नुपर्नेछ,’ उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको अचल सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । विद्यालयमा प्रअको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाबाट आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयमा प्रदेशगत सूची तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षाविद् र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिले सूचीमध्येबाट सिफारिस प्रअलाई स्थानीय तहबाट ५ वर्षका लागि नियुक्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रअ रिक्त भएको ६ महिनाभित्र यस प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नियुक्त प्रअले सम्झौताबमोजिम काम नगरे छानबिन समिति गठन गरी पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रअको दायित्व वहन गरी छुट्टै दरबन्दी कायम गरे आयोगले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रधानाध्यापकले पदमा कार्यरत हुँदा शिक्षकले छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिनसमेत रोक लगाएको छ । ‘प्रधानाध्यापक महासंघको सदस्यता कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा यस ऐनबमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवस्थापन समितितर्फबाट पनि केन्द्रस्तरमा संघ रहने व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत विद्यालयमा भने ७ र माध्यमिक विद्यालयमा ११ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वडा सदस्यसमेत प्रतिनिधि रहनेछन् ।

शिक्षक महासंघ र विद्यालय व्यवस्थापन संघका सदस्यलाई काज र अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था कानुनमा राख्न उपसमितिका सांसदले प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले महासंघका पदाधिकारीले काज सुविधा लिँदै आएका छन् । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्यापन गराएका विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सिकाइ उपलब्धिको समेत मापनबाट गरिने भएको छ ।

सांसद विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ईसीडी कक्षालाई २ वर्षे बनाउने र विद्यालय संरचनाभित्रै राख्ने विषयमा भने शिक्षा मन्त्रालय तयार नहुँदा सहमति हुन नसकेको उपसमितिका सांसदले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान, विशेष र साविक उमाविका ४६ हजार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने विषयमा चाहिँ सहमति जुटेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परीक्षामा फेल भए सुविधा दिएर बिदा गर्ने र उक्त दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहमति जुटेका विषय

–केन्द्रमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने

–शिक्षकलाई सेवा प्रवेशको तालिम अनिवार्य

–अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक कोषमा आबद्ध गर्ने

–स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न सकिने

–२२० दिन विद्यालय खुल्ने

–विद्यार्थीको व्यक्तिगत र विद्यालयको सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेख राख्ने

–विद्यालय समायोजन, स्थापना र नामकरणमा मापदण्ड तोकियो

–गुठीमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न सकिने

–सामाजिक अध्ययन नेपाली माध्यममा पठनपाठन

–प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ, शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने

–विद्यालयमा ७ देखि ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति

–४६ हजार शिक्षक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी